भारत की अफसरशाही आरएसएस के गुंडाराज के आगे नतमस्तक क्यों

प्राचार्य कक्ष में पुलिस अधिकारी भी थे।लेकिन वे आर एस एस के सामने प्राचार्य की तरह असहाय थे। वे उपद्रवियों को यह नहीं कह पाए कि उन्हें किसी दूसरे नागरिक के साथ जोर ज़बर्दस्ती करने का अधिकार नहीं है। प्राचार्य को भी संभवतः उनकी बात ग़लत नहीं लगी। वहाँ कुछ डॉक्टर भी थे जो आर एस एस के उपद्रवियों के साथ ही थे। प्राचार्य ने आयोजकों को कहा कि वे ज़िला प्रशासन से अनुमति ले आएँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी प्राचार्य ने इसे एक नई शर्त बना दिया जिसके बिना आगे फ़िल्म उत्सव नहीं चल सकता था।आयोजकों ने कहा कि जो फ़िल्म चल रही  है उसे पूरा होने दें। लेकिन प्राचार्य ने जबरन फ़िल्म रुकवा दी।

यह साफ़ है कि ज़िलाधिकारी ने अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया। ये वही ज़िलाधिकारी हैं जिनकी निगरानी में अभी कुछ समय पहले उनके प्रशासन ने एक हिंसा की एक घटना के अभियुक्त का घर बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया था। उदयपुर के एक स्कूल में बच्चों के बीच झगड़े में एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मार दिया। इत्तफ़ाक़ से वह मुसलमान था। फिर क्या था! उसका परिवार जिस मकान में रहता था, उसे प्रशासन ने बुलडोज़र से ध्वस्त कर डाला।यह अलग बात है कि उस बच्चे का परिवार उस मकान में किराए पर था।

आश्चर्य नहीं कि ऐसा अधिकारी आर एस एस के उपद्रवियों के साथ खड़ा है। या उसे उनकी बात जायज़ ही लगती है। जब आयोजकों ने कहा कि वे दूसरी जगह यह आयोजन करेंगे और वे उन्हें सुरक्षा दें तो भी प्रशासन ने मना कर दिया। यानी वे नागरिकों को कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा उनका अपना मामला है और वे गुंडों की मर्ज़ी पर हैं!

अगर आप इन दोनों ताज़ा घटनाओं पर विचार करें तो आपको भय होना चाहिए। अब भारत के प्रशासनिक अधिकारी आपको यह कह रहे हैं कि यह उनका काम नहीं है कि वे आपकी हिफ़ाज़त का इंतज़ाम करें। दूसरे, वे आर एस एस और अन्य हिंदुत्ववादी गिरोहों की गुंडागर्दी के साथ खड़े हैं। भारत में क़ानून के राज को क़ायम रखने का जिम्मा प्रशासन और पुलिस का है। अगर दोनों ही इससे इनकार कर दें बल्कि अगर ख़ुद गुंडों के साथ हो जाएँ तो क्या इस देश में संविधान जीवित रह सकता है?