काश! मीडिया गुलामी से इनकार कर देता

वंदिता मिश्रा

आखिर भारत का मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करता। क्यों वह सरकार के फैसलों का समर्थन करता है और जनता के मुद्दों को उठाने में हिचकता है?

स्टाफ सेलेक्शन कमेटी अर्थात SSC की कांस्टेबल जनरल ड्यूटी (SSCGD) की भर्तियाँ 2018 में आई थीं। 60 हजार से अधिक पदों पर आई इन भर्तियों में परीक्षा के सभी चरण-लिखित परीक्षा, फिज़िकल फिटनेस व मेडिकल टेस्ट- दो साल पहले ही पूरे हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं भेजा है।

यह जानना जरूरी है कि ये भर्तियाँ सीधे केंद्र की कुर्सी पर बैठी मोदी सरकार के अंतर्गत हैं। और यह भी कि इस लेटलतीफी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता हो, यह संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने इन छात्रों को जॉइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया यह सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूँ।

भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में आम जनता अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो कैसे पूछे? कैसे अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाए? इसका जवाब छिपा है आजादी के पहले कॉंग्रेस द्वारा चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन में।