मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को इसे संसद में फिर से पेश किया गया, इसके बावजूद इस विधेयक के नियमों को 2029 के चुनाव तक ही लागू किया जा सकेगा। इसलिए 2024 में जो लोग तमाम मंसूबा पाले बैठे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। एनडीटीवी ने नए विधेयक की कॉपी को देखा है और इस आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
