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— Congress (@INCIndia) September 22, 2023
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ की, लेकिन इसे "जाति जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने की रणनीति" बताया।
कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''महिला आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन हमें दो शर्तें बताई गईं- एक ये कि बिल लागू होने से पहले जनगणना करानी होगी और दूसरा परिसीमन।'' राहुल ने कहा कि इन दोनों शर्तों को पूरा होने में वर्षों लगेंगे। सच्चाई यह है कि आरक्षण आज लागू किया जा सकता है...यह कोई जटिल मामला नहीं है। सबकुछ केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
राहुल ने कहा कि वह पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि उनकी सरकार में ओबीसी समुदाय से केवल तीन सदस्य क्यों हैं।
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कांग्रेस सांसद राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार दरअसल महिला आरक्षण पर भटका रही है। सरकार ने इसे देश के सामने पेश कर दिया है लेकिन इसे लागू होने में 10 साल लगेंगे। कोई नहीं जानता कि इसे लागू भी किया जाएगा या नहीं। यह ध्यान भटकाने वाली रणनीति है।
कांग्रेस नेता ने कहा- वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। फिर राहुल ने सवाल किया- ऐसा क्या है जिससे आपका ध्यान हटाया जा रहा है? उन्होंने जवाब दिया- ओबीसी जनगणना से। मैंने संसद में एक संस्था के बारे में बात की, जो भारत सरकार चलाती है - कैबिनेट सचिव और सचिव...मैंने पूछा कि 90 में से केवल तीन लोग ही क्यों हैं ओबीसी समुदाय से?...मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात क्यों करते हैं लेकिन उन्होंने उनके लिए क्या किया?”
राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या उन्हें अफसोस है कि 2010 में यूपीए द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया था, गांधी ने कहा, "100% अफसोस है। यह तभी किया जाना चाहिए था। लेकिन सत्ता में आते ही हम इसे पूरा करेंगे।"
बता दें कि संसद ने गुरुवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के विधेयक को राज्यसभा में इसके पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान के बाद संसदीय मंजूरी मिल गई। लोकसभा में मौजूद 456 सांसदों में से सिर्फ दो ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। राज्यसभा में सभी 214 सांसदों ने गुरुवार, 21 सितंबर को इसके पक्ष में मतदान किया था।
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संसद के दोनों सदनों में बेशक महिला आरक्षण बिल पास हो गया और यह कानून भी बन जाएगा लेकिन यह फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसे लागू करने से पहले दो शर्तें पूरी की जानी हैं। एक तो जनगणना और दूसरा परिसीमन। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल यही सवाल उठा रहे हैं कि जब इसे फौरन लागू नहीं किया जाना था तो इसे पास करने में इतनी जल्दी क्यों थी। आखिर इससे महिलाओं को हासिल क्या हुआ। इसके उलट भाजपा की महिला नेता शुक्रवार को इस बिल के पास होने पर जश्न मनाती देखी गईं लेकिन उनके पास जवाब नहीं है कि आखिर इसका लाभ महिलाओं को कब मिलेगा।
आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शुक्रवार को यही सवाल किया कि जब महिला आरक्षण विधेयक को अभी या 2024 के आम चुनाव में लागू नहीं किया जाना है तो आखिर सरकार ने लाने में जल्दबाजी क्यों की। बता दें कि सरकार ने पांच दिन का विशेष सत्र बुलाया। उसका एजेंडा किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बताया गया। सत्र शुरू होने पर भी एजेंडा नहीं बताया गया। बुधवार को सरकार ने महिला विधेयक को संसद में पेश किए जाने से तीन घंटे पहले उसकी प्रतियां विपक्षी दलों को दीं। महत्वपूर्ण यह है कि पांच दिन का सत्र मात्र चार दिनों में इस बिल के पास होने के बाद गुरुवार रात को ही खत्म कर दिया गया। सत्र समाप्ति की सूचना भी ठीक से सभी पक्षों को नहीं मिल पाई।
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