मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुफ्त गरीब अन्न योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर केंद्र सरकार के पास इस योजना को बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। हालांकि यह एक रिस्क भी है, क्योंकि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और धान की फसल में भी 6 फीसदी की कमी आई है। एफसीआई का बफर स्टॉक उसके लक्ष्य से नीचे है। सरकार पर जबरदस्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा लेकिन चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है।
