प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) 30 सितंबर के बाद भी लागू रहेगी। सरकार के इस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। हालांकि गेहूं और चावल के भंडार में कमी आई है। सरकार ने इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। कई राज्यों में अगले चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं। 2024 के आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में चुनावी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मोदी सरकार इस योजना को बंद कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालांकि इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के तहत इसे तीन-तीन महीने का विस्तार देकर 2024 के चुनाव तक खींचा जा सकता है। अगर ये तीन महीने के लिए भी रखी जाती है तो तब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे। गुजरात जीतना इस समय बीजेपी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।
चुनावी फैसलाः 3 महीने बढ़ी मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना
- देश
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- 29 Mar, 2025
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुफ्त गरीब अन्न योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर केंद्र सरकार के पास इस योजना को बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। हालांकि यह एक रिस्क भी है, क्योंकि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और धान की फसल में भी 6 फीसदी की कमी आई है। एफसीआई का बफर स्टॉक उसके लक्ष्य से नीचे है। सरकार पर जबरदस्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा लेकिन चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है।
