प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) 30 सितंबर के बाद भी लागू रहेगी। सरकार के इस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। हालांकि गेहूं और चावल के भंडार में कमी आई है। सरकार ने इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। कई राज्यों में अगले चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं। 2024 के आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में चुनावी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मोदी सरकार इस योजना को बंद कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालांकि इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के तहत इसे तीन-तीन महीने का विस्तार देकर 2024 के चुनाव तक खींचा जा सकता है। अगर ये तीन महीने के लिए भी रखी जाती है तो तब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे। गुजरात जीतना इस समय बीजेपी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।