दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन पर आपत्तियां और चिंताएं जताई हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बढ़ते दबाव के बीच सीएजी (कैग) ऑडिट का आदेश जारी किया है।
ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सभी संस्थान सरकार के भारी दबाव में हैं, सीएजी की रिपोर्ट मोदी सरकार के बही-खातों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानिए, इसने रिपोर्ट में क्या कहा है।
यह एक बड़ा दिन है जब सीएजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्रालय इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद नितिन गडकरी का भूतल परिवहन मंत्रालय है। क्या इस रिपोर्ट के बाद कुछ बदलेगा?
सरकार का कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किसलिए खर्च हो रहा है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट देने में देरी क्यों हो रही है? जानिए संसदीय कमेटी ने सीएजी अफ़सरों से क्या पूछा।
क्या रफ़ाल सौदे में फ्रांसीसी कंपनी दसॉ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही नियम क़ानून में बदलाव कर यह व्यवस्था की गई थी कि वह अपने ऑफ़सेट पार्टनर के बारे में उसी समय बताने के लिए बाध्य नहीं है?
रक्षा सौदों में अलग-अलग कांग्रेस सरकारों को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है। अब वह सत्ता में है और उस पर रक्षा सौदों में गड़बड़ियाँ करने के आरोप लगे हैं।
