Ajmer Sharif Dargah

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पीएम चादर भेज रहे हैं तो दरगाह को 'बचाने' के लिए कुछ करते क्यों नहीं?

प्रधानमंत्री मोदी अजमेर शरीफ चादर भेज रहे हैं तो दरगाह की खुदाई करने पर कौन तुला है? आख़िर यह अदालत में मामला क्यों गया और कुछ लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं?

पूजा स्थल कानून पर फंस गई मोदी सरकार?

मस्जिदों और पूजास्थलों में सर्वे पर फ़िलहाल अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । और केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक महीने में इस मुद्दे पर अपनी राय साफ़ करे । मोदी सरकार चार साल से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं । अब उसे जवाब देना होगा । पूजास्थल कानून 1991 का हवाला देकर मस्जिदों में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी । तो क्या मोदी सरकार फँस गई ? आशुतोष के साथ चर्चा राजीव कुमार पांडे, फ़राज़ किदवई, शीतल सिंह, जावेद अंसारी और राकेश सिन्हा ।

संभल मस्जिद, अजमेर दरगाह - आखिर हम कितने पीछे जाएंगे?

आज हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हर मस्जिद को खोदकर देखना चाहिए कि उसके नीचे क्या कोई मन्दिर है? या फिर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ‘आधुनिक मन्दिरों’ का निर्माण करना चाहिए।

ध्वंस के 32 साल बाद भी ‘बाबरी’ को किसने जिन्दा रखा है?

संभल ताजा मामला है जहां मस्जिद में मूर्तियां ढूंढ़ने की कवायद में सर्वे हो रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के साथ ही काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, देशभर में ऐसे 12 मामले हैं। आख़िर यहाँ कौन ‘बाबरी’ को ढूंढ रहा है?

क्या मंदिर-मस्ज़िद जंग के साथ भारत चांद पर उतरेगा?

क्या प्रतीकों के युद्ध और इतिहास में हुए अन्यायों को पुनर्जीवित कर विश्व की तीसरी ‘आर्थिक शक्ति’ बन सकते हैं? 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्ज़िद के ध्वस्त होने के बाद देश की मूलभूत समस्याओं का हल हो सका है?

अजमेर दरगाह के बाद अब मस्जिद 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' पर भी दावा

अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर के दावे के बीच अब पास के ही प्रसिद्ध 'अढ़ाई दिन का झोंपड़ा' मस्जिद का मामला सामने आया है। जानिए, क्या दावा किया गया।

मुसलमानों की व्यथा बता कर भावुक हुए इमरान मसूद!

सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दुर्दशा पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार द्वारा मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने संभल में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को इसका ज्वलंत उदाहरण बताया।

हिंदुस्तान या मंदिरस्तान?

काशी और मथुरा में मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह का मामला सामने आया है। पढ़िए, विष्णु नागर का व्यंग्य।

चंद्रचूड़ ने कैसे कमज़ोर किया उपासना स्थल कानून?

काशी, मथुरा, संभल और अजमेर शरीफ़ दरग़ाह को लेकर विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर चंद्रचूड़ ने 1991 का कानून कमज़ोर न किया होता तो क्या ये विवाद खड़े हो पाते? वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन समझा रही हैं क्या है ये कानून और अब ये कितना प्रभावशाली रह गया है।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवादः संघ की प्रयोगशाला रहा है अजमेर

अजमेर शरीफ दरगाह को जबरन हिन्दू मंदिर बनाये जाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्णय अगले महीने आएगा। लेकिन अयोध्या, बनारस, मथुरा, संभल होते हुए जिस तरह यह मामला अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंचा है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह का रुतबा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उर्स के दौरान चादर भेजे जाने से कुछ अलग ही है। इसके बावजूद संघ प्रायोजित याचिका दायर कर इसे भी मुद्दा बनाया गया। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही की रिपोर्टः

अजमेर शरीफ विवादः भारत में सूफीवाद को फैलाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे?

सैकड़ों साल पुरानी अजमेर शरीफ दरगाह को भी मंदिर बताने के विवाद में अदालत में घसीट लिया गया है। यहां भी दावा ठीक संभल, बनारस, मथुरा विवादों के पैटर्न पर किया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह पर हिन्दू-मुसलमान दोनों जाते हैं। भारत के हर प्रधानमंत्री की ओर से यहां उर्स के मौके पर चादर भेजी जाती है। भारत में सूफीवाद को फैलाने वाले महान संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, जानिएः