नागरिकता क़ानून: समर्थन-विरोध लड़ाई के नतीजे से तय होगा लोकतंत्र का भविष्य!

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB यानी कैब) अब नागरिकता का संशोधित अधिनियम (CAA) बन चुका है! इस नये नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और उसके विरोधियों, दोनों के सामने आज गंभीर चुनौतियाँ हैं। सत्ताधारी बीजेपी के सामने चुनौती है कि अपने बल पर बहुमत न होने के बावजूद राज्यसभा में ‘संसदीय-प्रबंधन’ करके उसने विधेयक तो पास करा लिया, अब जनता के कड़े प्रतिरोध का प्रबंधन वह कैसे करे? इस नये क़ानून के विरोधियों, ख़ासकर विपक्षी दलों, जनसंगठनों और सिविल सोसायटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे इस मुद्दे पर जनता के प्रतिरोध को किस तरह आगे बढ़ाएँ? देश के कई राज्यों की सरकारों ने भी इसे लागू करने से इंकार कर दिया है। पर बीजेपी जिस बात को लेकर आश्वस्त है और विपक्ष जिसे लेकर सतर्क नहीं नज़र आ रहा है- वह है इस विवादास्पद अधिनियम के समर्थन-विरोध को हिन्दी भाषी प्रदेशों में ‘हिन्दू-मुसलमान’ में तब्दील करने का सत्ताधारी एजेंडा!