महाशक्तियों का नया मोर्चा बनता यूक्रेन

ब्रिटेन का आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में किसी रूस समर्थक नेता को सत्ता पर बैठाने का षडयंत्र रच रहे हैं। ब्रितानी विदेशमंत्री लिज़ ट्रस ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पूर्व सांसद और रूस समर्थक टेलीविज़न केंद्र के मालिक येवहन मुरायेफ़ वह नेता हो सकते हैं जिन्हें यूक्रेन की गद्दी पर बैठाने की कोशिशें चल रहा है। रूसी हमले की आशंका से ब्रिटेन ने राजधानी कीफ़ से अपने दूतावास से करीबन आधे कर्मचारियों को घर वापस बुला लिया है। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रितानी आरोप का खंडन करते हुए एक ट्वीट जारी किया और कहा कि ब्रिटन ‘झूठी अफ़वाह फैला’ रहा है। ख़ुद येवहन मुरायेफ़ ने भी ब्रिटेन के आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि ब्रितानी आरोप बेतुका है क्योंकि रूस ने तो उनके प्रवेश पर रोक लगा कर उनकी संपत्ति ज़ब्त कर रखी है। 

पर यूक्रेन की सरकार ब्रितानी आरोपों को गंभीरता से ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादोमीर ज़ेलेंस्की के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि उनकी सरकार रूस की हमला करने और यूक्रेनी सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की कोशिशों का विरोध करती है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन बढ़ते दुस्साहस को रोकने के लिए वे तत्काल कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएँ। 

रूसी सेनाएँ तैनात

रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से ज़्यादा सैनिक जमा कर रखे हैं और रूस की सेनाएँ यूक्रेन के उत्तरी पड़ोसी बेलारूस में युद्धाभ्यास भी कर रही हैं जहाँ राष्ट्रपति पुतिन के समर्थक एलेग्ज़ांडर लूकाशेंको की सरकार है। पुतिन नहीं चाहते कि यूरोपीय संघ और नेटो संगठन का फैलाव रूस की सीमा तक हो। इसलिए वे अमेरिका और नेटो से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। वे यह भी चाहते हैं कि एस्तोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे सीमावर्ती देशों में भी नेटो के संहारक अस्त्र तैनात न किए जाएँ। 

कोई देश या उनका संगठन किसी दूसरे देश को किसी न किसी संगठन में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकता है और न रोक सकता है। इसी तरह किसी भी देश या उनके संगठन को किसी दूसरे देश की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी कोई हक़ नहीं है। अमेरिका और यूरोप के देश केवल इतना आश्वासन दे रहे हैं कि फ़िलहाल यूक्रेन को यूरोपीय संघ और नेटो की सदस्यता देने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही ऐसी कोई योजना है। पर वे यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि वे एकजुट होकर यूक्रेन के साथ हैं। अगर रूस ने यूक्रेन की सीमाओं को पार करने या और किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो अमेरिका और यूरोपीय देश कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाकर उसका यथोचित जवाब देंगे।

निकलेगा हल?

पिछले सप्ताह यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ हुई वार्ताओं के बाद पहले राष्ट्रपति बाइडन ने और उसके बाद रूसी विदेशमंत्री सर्गेई लावरोफ़ के साथ हुई सीधी बातचीत के बाद विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी चेतावनी को दोहराया। ब्लिंकन और लावरोफ़ की बातचीत से भी इस संकट का किसी तरह का हल निकलने के कोई संकेत नहीं मिले। लावरोफ़ ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देश तिल का ताड़ बना रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल करने की फ़िलहाल कोई योजना नहीं है पर ऐसा कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। 

उत्तर में बेलारूस है जहाँ लुकाशेंको की सरकार है जो पहले से रूस समर्थक है। तो यदि पुतिन पूरे यूक्रेन को हड़पने में कामयाब भी हो जाएँ तो भी वह उनके लिए काँटों का ताज ही साबित होगा। क्योंकि एक तो वह नेटो देशों से घिरा रहेगा।दूसरे वहाँ की केवल एक तिहाई जनता ही रूसी बोलती है और रूस के समर्थन में आ सकती है। बाक़ी दो तिहाई से ज़्यादा लोग यूक्रेनी भाषा बोलते हैं। वे प्रखर राष्ट्रवादी माने जाते हैं और 1932-33 के अकाल और शोषण को नहीं भूले हैं जिसमें लगभग 35 लाख लोग मारे गए थे। यूरोप का धानकटोरा माने जाने वाले यूक्रेन की खेती को स्तालिन की नीतियों ने चौपट कर डाला था। भुखमरी का ऐसा आलम था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए नरभक्षी बनने पर विवश हो गए थे।

वैसे पुतिन के सोच के बारे में सही अनुमान लगा पाना कठिन है। फिर भी कई रूस विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी असली चाल यूक्रेन में बेलारूस जैसी कठपुतली सरकार को सत्ता में लाना है। इसके लिए उन्हें पूर्वोत्तरी यूक्रेन के रूसी भाषी डानबास प्रांत को हड़पना भी पड़ा तो वे नहीं हिचकिचाएँगे। जॉर्जिया में भी वे 2008 में ऐसा ही खेल खेल चुके हैं। दक्षिण ओसेशिया और अबख़ाज़िया में विद्रोह उकसा कर उन प्रांतों को जॉर्जिया से जॉर्जिया से अलग करवा लिया था। इसी तरह का खेल डॉनबास में भी खेला जा सकता है। या फिर उसे यूक्रेन की ऐसी सरकारों को गिराने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो यूरोप और नेटो की तरफ़ झुकने लगें। 

पुतिन की तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अमेरिका और उसके मित्र देशों की गोलबंदी का डर सताता रहता है। उन्हें ताईवान, दक्षिण कोरिया, जापान, हांग-कांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और भारत में लोकतंत्र और अमेरिकी और यूरोप प्रभाव की चिंता है। इसलिए वे उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। 

उधर अमेरिका और यूरोप भारत पर प्रतिबंधों में और निंदा प्रस्तावों में शामिल होने का दबाव डालेंगे। यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप से मची अफ़रा-तफ़री का फ़ायदा उठा कर चीन ताईवान पर हमला करने या फिर भारत की सीमा में घुसपैंठ का प्रयास कर सकता है। यह भी संभव है कि शी जिनपिंग साहब अमेरिका, नेटो और रूस के बीच सुलह कराने के लिए पंच बन बैठें  और चीन की घेराबंदी कराने के भारत के मंसूबे धरे रह जाएँ। 

इन सारी संभावनाओं के बीच भारत को तेल के दामों में आने वाले उछाल, यूरोपीय देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए रखने, अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते क़ायम रखने और यूक्रेन में अपने हितों की रक्षा करने जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ेगा। अमेरिका, चीन और रूस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में भारत को भी अपना वर्चस्व क्षेत्र बनाने और उसे फैलाने के बारे में सोचना होगा।