आर्थिक तरक्की के खोखले दावों का भंडाफोड़

उसी झोंक में चूंकि खुदरा निवेशकों ने भी महंगे शेयरों में अपनी पूंजी का निवेश कर दिया इसलिए चार जून को जब आम चुनाव के असल नतीजे आए और सुबह से ही बीजेपी पिछड़ने तथा कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को मतदाता द्वारा डटकर वोट देने का रूझान सामने आया तो शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी चोट जाहिर है कि खुदरा निवेशकों को ही लगी और उन्हें जबरदस्त घाटा झेलना पड़ा। अनेक खुदरा निवेशकों ने तो कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाया था मगर बीजेपी की हार से मंदी आने पर वो लोग बरबाद ही हो गए।

इसी तरह काॅरपोरेट टैक्स को घटाकर करीब 25 फीसद कर देने और व्यक्तिगत आयकर को 30 प्रतिशत पर ही रहने देने की विसंगति भी वित्तमंत्री सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती है। काॅरपोरेट टैक्स की दरों में ऐतिहासिक पांच फीसद की कटौती के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का तर्क था कि इससे पूंजीपतियों को देश में ही नई परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो पाएगी और उससे रोजगार बढ़ेंगे। उनके इस दावे का मौजूदा आर्थिक सर्वेक्षण सरासर खंडन करते हुए काॅरपोरेट मुनाफा बढ़ने के बावजूद पूंजी निवेश में वांछित तेजी नहीं आने पर चिंता जता रहा है। इससे विपक्ष का यह आरोप भी सही सिद्ध हो गया कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों की जेबों को भरने की नीतियां बनाई हैं और नोटबंदी, अनाप-शनाप जीएसटी दर लागू करने, कोविड-लाॅकडाउन से फैली बेकारी एवं गरीबी दूर करने की प्रधानमंत्री को कतई चिंता नहीं हे।

सर्वेक्षण में महंगाई से लेकर बेरोजगारी और पूंजीनिर्माण से लेकर व्यापार-उद्योागों में अभूतपूर्व तेजी आने तक के मनमाने आंकड़े पेश किए गए हैं। इन आंकड़ों का देश में महंगाई और बेरोजगारी की जमीनी मार झेलने की हकीकत बयां करने के बजाय उस पर जीएसटी की उगाही बढ़ने, करदाताओं की संख्या बढ़ने और जीडीपी की दर चालू माली साल में 8.2 फीसद रहने के दावों से चाशनी चढ़ाने से अधिक ताल्लुक है।