सत्ता बचाये रखने वाला या विकास वाला होगा बजट?

सत्ता चलाने के लिये सहयोगी दल जो पिछले दो टर्म यानी 2014 और 2019 में औपचारिकता थे, इस बार अनिवार्यता बन गये, मजबूरी बन गये। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ‘एक हाथ ले तो दूसरे हाथ दे’ वाले खेल के माहिर हैं। दोनों ने बीजेपी सरकार को समर्थन देने के एवज़ में एक लंबी-चौड़ी लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को थमा रखी है। आंध्र प्रदेश अभी बिना राजधानी वाला राज्य है। अमरावती को राजधानी बनाने के लिये केन्द्र से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज चाहिये। उधर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिये, यानी केन्द्र द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक मदद। ऐसे में अंतरिम बजट में सरकार ने जो ट्रेलर दिखाया था उसमें कुछ बदलाव हो सकता है जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में लाजमी भी है। लेकिन, बजट की ‘लेन’ बदलते हुए भी केन्द्र सरकार ऐसा नैरेटिव तैयार नहीं करना चाहेगी कि लगे कि मोदी सहयोगी दलों के आगे झुक रहे हैं।