देश में टैक्स राहत की उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट की मुख्य घोषणाएं यहां पर पढ़ियेः
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट की यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रमुख बजट घोषणा में कहा कि किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं को लाभ होगा।
- 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। सिर्फ 6 जीवन रक्षक दवाओं पर रियायती टैक्स लगाया जाएगा। इससे मरीजों को राहत मिलेगी, खासकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को छूट का फायदा होगा।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। डायरेक्ट टैक्स प्रस्तावों पर निर्मला ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, नए आयकर के लिए, हम 'न्याय' की भावना को आगे बढ़ाएंगे, नये बिल में सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा... करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी।''
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: “मेरे कर प्रस्ताव व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, स्वैच्छिक पालन को प्रोत्साहित करने और बोझ को कम करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत आयकर में सुधार करना, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना, चुनौतियों का समाधान करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को सुव्यवस्थित करना और रोजगार और निवेश वृद्धि को बढ़ावा देना है।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा।
- बजट में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।
- सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की घोषणा।
बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट
निर्मला सीतारमण ने कहा: उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग को तेज यात्रा के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है...सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए शहरों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।" निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "संशोधित 'उड़ान' योजना अगले 10 वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाएगी... यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए होगी।" बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने संसद में नारेबाजी शुरू कर दी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शिक्षा के लिए एआई (आर्टिफिशल इंटेलीजेंस) में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।
- मेडिकल कॉलेजों में दस हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- आईआईटी में क्षमता विस्तार पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की क्षमता 1.35 लाख से अधिक हो गई है। मैंने 2023 में कृषि के लिए एआई में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा...।"
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बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं तो बिहार केंद्रित कई घोषणाएं बजट में की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा- सरकार बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी।
- उद्यमिता को शक्ति देने के लिए नया 'स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये इसमें और दिये जाएंगे। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उद्यमियों के लिए नई योजना।
- बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट-गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा।
Making it Easier for MSMEs to get Loans
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
Credit guarantee cover for MSMEs to be significantly enhanced
Customized Credit Cards for Micro Enterprises to be introduced#ViksitBharatBudget2025 #Budget2025 #UnionBudget2025 pic.twitter.com/mLJTmKKnPt
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बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ''सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू करेगी। सब्जियों, फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।''
कृषि पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा: पीएम धानधान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भंडारण में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों को कवर करेगा। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर बढ़ाना है... हमारी सरकार उड़द, तुअर और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों की खरीद पर एक कार्यक्रम शुरू करेगी। बढ़ती आय के स्तर के साथ, फलों की खपत भी बढ़ रही है और राज्यों के सहयोग से किसानों का पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। बिहार में एक खास मौका है, राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जायेगी। बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा।”
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2025 में प्रस्तावित विकास उपायों में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करने वाले दस व्यापक क्षेत्र शामिल हैं।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट देश के मध्यम वर्ग के लिए एक वसीयतनामा है। बढ़ते बोझ के बीच मध्यम वर्ग इस बजट में टैक्स कटौती की उम्मीद कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हम अगले पांच वर्षों को विकास को प्रोत्साहित करने के अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।
- विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू।
- पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2025 को मंजूरी दे दी है। कुछ मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी।
- पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्री संसद भवन पहुंच गए हैं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट से पहले कहा- “दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में, यह वित्त मंत्री के लिए मातृत्व और एप्पल पाई के बारे में बात करने के लिए साल में एक बार आने वाला मंच बन गया है। इसके साथ ही, टीवी चैनलों ने इसे तमाशा बना दिया है। क्योंकि यह टीआरपी बढ़ाने का कार्यक्रम बन गया है। लेकिन, अंत में, हर उन्नत अर्थव्यवस्था की तरह, बजट एक गैर-घटना है क्योंकि यह केवल खाते और व्यय का विवरण है…।”
- बजट के लिए संसद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा- 'जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाने लगा है, तब से हमने जन-समर्थक, गरीब-समर्थक, मध्यम वर्ग-समर्थक बजट दिया है। इस साल भी ऐसा ही होगा।”
सूत्रों के अनुसार, सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच मध्यम वर्ग के करदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए आयकर स्लैब में बढ़ोतरी और मानक कटौती को बढ़ाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को संसद में अपने संबोधनों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कई बार मध्यम वर्ग का जिक्र करने के बाद कर राहत की अटकलें तेज हैं।
#UnionBudget2025 | President Droupadi Murmu feeds Union Finance Minister Nirmala Sitharaman the customary 'dahi-cheeni' (curd and sugar) ahead of her Budget presentation.
— WION (@WIONews) February 1, 2025
(Source: ANI) #IndiaBudget2025 #UnionBudget #Budget2025 pic.twitter.com/y6dkZoBLah
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2025 को पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी भेंट की। बजट पेश करने के लिए उनकी अनुमति मांगी।
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