EWS: 50% आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे बदला?

सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में 1993 के अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में कहा था कि आरक्षित सीटों, पदों की कुल संख्या उपलब्ध सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके साथ ही इसने यह भी कहा था कि आरक्षण की संवैधानिक प्रावधान के  तहत अकेले आर्थिक पिछड़ापन एक मानदंड नहीं हो सकता। 1991 का वह फ़ैसला ऐतिहासक था और लेकिन सोमवार को उस ऐतिहासिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ से इतर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलग रुख अख़्तियार किया।