न्यायालय के फैसले से और जटिल होता नजर आ रहा है प्रमोशन में आरक्षण

न्यायालय के इस फैसले को सरलता से समझने की कवायद करें तो संभवतः यह अर्थ निकलता है कि जिस पद पर संबंधित व्यक्ति का प्रमोशन किया जाना है, सरकार को यह देखना है कि उस पद पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।

उदाहरण के लिए अगर पुलिस विभाग में किसी व्यक्ति का सिपाही पद से सब इंसपेक्टर पद पर प्रमोशन करना है तो सरकार इस आधार पर नहीं कर सकती है कि सब इंसपेक्टर, थानाध्यक्ष, सर्किल ऑफिसर, एएसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए सिपाही का प्रमोशन सब इंसपेक्टर के रूप में किया जा रहा है। या अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन थानेदार से सीओ पद पर करना है तो सरकार को यह देखना होगा कि सीओ पद पर अनुसूचित जाति व जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं।