भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की जगह ले ली है। इसके दो महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है। नया बीएनएस कानून बता रहा है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिनों तक जांच का अधिकार है। साथ ही किसी आरोपी के खिलाफ मामला बनाने से पहले ही उसकी सुनवाई का अधिकार है। यानी 14 दिनों में पुलिस आरोपी से उसका पक्ष जानेगी, अपनी जांच करेगी और तब उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी।
कानूनी नुक्ताः सुप्रीम कोर्ट v/s BNSS, अब 14 दिनों की जांच के बाद FIR, पहले क्या था?
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- 29 Mar, 2025
तीन नए आपराधिक कानून में तमाम कमियां अभी से नजर आने लगी हैं। नए बीएनएसएस कानून में नई व्यवस्था के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर और आरोपी की सुनवाई से संबंधित निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अलग निर्देश दे रखे हैं जो नई व्यवस्था के ठीक विपरीत हैं। जानिएः
