कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कुछ अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्विटर को कहा है कि केंद्र सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नियमों को न मानने के कारण ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।