दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अध्यादेश का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, उसका कहना है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। यह अध्यादेश राज्यसभा से पारित नहीं हो इसके लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अभियान चलाकर विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अध्यादेश के खिलाफ कानूनी लढ़ाई लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है।