हाल ही में एक महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2018 से हाईकोर्टों में नियुक्त किए गए लगभग 78% जज ऊपरी जातियों से हैं। यह आंकड़ा विधि मंत्रालय ने पेश किया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि इस अवधि में अल्पसंख्यक समुदायों और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) से केवल 5% जजों की नियुक्ति हुई है। यह खुलासा सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार और न्यायपालिका के प्रयासों पर सवाल उठाता है।
हाईकोर्टों में 78% फीसदी जज ऊंची जातियों के, ऐसा क्यों?
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- 26 Mar, 2025
उच्च न्यायालय के 78% न्यायाधीश उच्च जातियों से हैं, जबकि अल्पसंख्यकों और एससी/एसटी समुदायों से केवल 5% हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका में सामाजिक विविधता की कमी का पता चलता है। ऐसा कब तक चलेगा। इसीलिए सरकार जाति जनगणना से भी भाग रही है।
