हाल ही में एक महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2018 से हाईकोर्टों में नियुक्त किए गए लगभग 78% जज ऊपरी जातियों से हैं। यह आंकड़ा विधि मंत्रालय ने पेश किया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि इस अवधि में अल्पसंख्यक समुदायों और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) से केवल 5% जजों की नियुक्ति हुई है। यह खुलासा सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार और न्यायपालिका के प्रयासों पर सवाल उठाता है।