वित्त मंत्री ने एनपीए या बैड लोन को लेकर भी पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरबीआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बैड लोन 2011-2012 में 9,190 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-2014 में 2.16 लाख करोड़ हो गया था।
निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था की ख़राब हालत को लेकर लगातार निशाने पर हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से लेकर मूडीज जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने भारत की अनुमानित विकास दर घटने की बात कही है। इसके अलावा आरबीआई ने भी विकास दर के लक्ष्य को घटा दिया है और ऑटो उद्योग से लेकर कोर सेक्टर किस हालात से जूझ रहे हैं, इस बारे में आए दिन ख़बरें आ रही हैं।
मनमोहन सिंह और रघुराम राजन मोदी सरकार द्वारा पहले कार्यकाल में लिये गये नोटबंदी और जीएसटी के फ़ैसलों के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। राजन ने पिछले दिनों कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए सरकार का नजरिया एक जैसा और स्पष्ट है।
भाषण के दौरान इस पर टिप्पणी करते हुए सीतारमण ने कहा, 'मुझे यकीन है कि डॉ. राजन इस बात से सहमत होंगे कि मनमोहन सिंह का भारत के लिए ‘स्पष्ट तौर पर व्यक्त’ वाला नज़रिया रहा होगा।'
नेतृत्व के केंद्रीकरण के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नेतृत्व के बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भारत की तरह विविधता और प्रभावी नेतृत्व वाला देश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की दुर्गंध से डर लगता है और पहले की सरकारों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को हम आज तक साफ़ कर रहे हैं।
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