बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर एक रियल्टी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए। जांच एजेंसियों को "कड़ा संदेश" भेजने की जरूरत है।