बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर एक रियल्टी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान न किया जाए। जांच एजेंसियों को "कड़ा संदेश" भेजने की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा- ईडी कानून अपने हाथ में न ले, जनता को परेशान न करे, 1 लाख का दंड
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- 22 Jan, 2025
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने और फर्जी केस दर्ज करने का आरोप तो पहले से ही है, लेकिन उस पर अब आम लोगों को भी सताने का आरोप है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया। बाम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए उस पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
