तेरी मेहरबानियांः अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन लागत क्यों और कैसे माफ हुई

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2021 अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों का ट्रांसमिशन चार्ज जैसे ही माफ किया, उसके 24 घंटे के अंदर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सरकार की एजेंसी सेंट्रल यूटिलिटी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समय आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी सरकार थी। एसईसीआई ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को 12 गीगा वॉट (जीडब्ल्यू) के प्रोजेक्ट आवंटित किए थे। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में अडानी समूह के गौतम अडानी और सागर अडानी समेत 7 लोगों पर जो दो अभियोग दर्ज किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि इन लोगों ने भारत में सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपये ज्यादा की महा रिश्वत देकर ऐसे अनुबंध हासिल किए। अडानी समूह ने इस आरोप का खंडन किया है। लेकिन मामला चूंकि अमेरिकी कोर्ट में है तो अडानी समूह के खंडन का कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व भारतीय मीडिया के लिए जरूर है।