पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में  75 प्रतिशत तक आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया है।