कल्पना सोरेन
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बाबूलाल मरांडी
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हरियाणा सरकार ने लगभग 20 जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक, राज्य में कोई भी जाति या समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सदस्य राम चंदर जांगड़ा का कहना है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित की जाने वाली कुछ जातियों और समुदायों की पहचान कर ली गई है।
इसी के साथ सवाल पूछा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में इन 20 एसटी जातियों की पहचान क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया। चुनाव से तीन महीने पहले एसटी जातियों की याद कैसे आई।
एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र प्रसाद का कहना है कि “मैक्रो-लेवल सर्वेक्षण या जनगणना के बिना हरियाणा में एसटी की पहचान करना राजनीतिक लाभ लेने की एक बेताब कोशिश है। अंततः, यह व्यर्थ की कवायद साबित हो सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले खानाबदोश समूह किसी भी एसटी श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं।'' प्रोफेसर प्रसाद ने कहा कि ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए जनगणना सर्वेक्षण करना और फिर उन्हें एसटी के रूप में नामित करना ज्यादा समझदारी होगी। दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ स्वदेश किरार, जो अनुसूचित जाति महापंचायत, हरियाणा के प्रमुख भी हैं, ने कहा कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में एसटी की पहचान करना बेतुका लगता है।
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