एमएसपी की क़ानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 'नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ड्राफ्ट' क्यों जारी किया है? क्या इस नीति में उन तीन कृषि कानूनों के कुछ प्रावधान शामिल हैं जिन्हें मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा था? क्या इस नीति का मक़सद कृषि क्षेत्र में निजी पूँजी को लाना और एमएसपी की उम्मीदों पर पानी फेरना है? इस ड्राफ़्ट को लेकर किसान कुछ ऐसे ही संदेह जता रहे हैं।