14 दिसंबर को फिर दिल्ली मार्च, पर बैरिकेड को कैसे पार करेंगे किसान?

फ़सलों का पूरा उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों और उनके परिवारों का जीवन साल दर साल दूभर होते हुए वर्तमान में कर्ज के कुचक्र में फँस गया है। सरकार द्वारा घोषित मूल्य से किसान की लागत खर्च भी पूरा नहीं हो पाता जिससे किसान कर्ज में फँस रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक कमेटी के हाल के अध्ययन में पाया गया है कि  2022 -23 में हरियाँ में किसानों पर 76630 करोड़ का कर्ज है जिसमें 32% निजी स्रोतों से लिया हुआ है। पंजाब के किसानों पर 73673  करोड़ रुपये कर्ज है जिसमें 21% निजी स्रोतों से लिया हुआ कर्ज है।  प्राकृतिक आपदाओं की मार के साथ-साथ फ़सलों के उत्पादन के लिए बढ़ती लागत और कम दाम पर बेचने की मजबूरी से होने वाले नुक़सान की भरपाई का कोई ठोस समाधान किसानों के पास नहीं है। कृषि प्रधान देश में एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है।