कॉमन सिविल कोडः गुजरात में भी कमेटी का ऐलान

इसी तरह बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने उत्तराखंड में घोषणा होने पर इसका स्वागत करते हुए कहा था कि हम भी अपने यहां लागू करेंगे। इसी तरह की कवायद मध्य प्रदेश में भी चल रही है। यूपी सहित इन राज्यों को भी उत्तराखंड की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल, उत्तराखंड में बनी समिति का चेयरमैन जिन्हें बनाया गया है वो गुजरात हाईकोर्ट में जज रह चुकी हैं। इसलिए इस समिति को अन्य बीजेपी शासित राज्य भी महत्व दे रहे हैं।