उत्तराखंड के बाद गुजरात ने कॉमन सिविल कोड या यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस वजह से यूसीसी फिर से चर्चा में है। हालांकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2016 में यूसीसी पर लॉ कमीशन से सलाह मांगी थी तो भारतीय विधि आयोग ने 2018 में अपने परामर्श पत्र में कहा था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कुछ परिवार कानून और कुछ पर्सनल कानूनों में सुधार की जरूरत है। लॉ कमीशन ने और क्या-क्या कहा था, जानिएः
