दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर कम से कम आठ अधिकारियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने फाइलों पर जबरन दस्तख़त कराने से लेकर अभद्रता करने जैसे तक आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से अधिकतर आरोप तब लगाए गए जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन केंद्र ने अध्यादेश लाकर इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बना दिया है। अब एक रिपोर्ट है कि केंद्र इस प्राधिकरण को और मज़बूत करने की तैयारी में है। यानी केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।