दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने या कहिए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कई सवाल आए दिन लोगों को सुनने को मिलते हैं- दिल्ली विधानसभा को कितने अधिकार मिलने चाहिए? क्या दिल्ली को पूर्ण विधानसभा मिलनी चाहिए? क्या दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या भूमि, पुलिस और कानून-व्यवस्था के अलावा दिल्ली सरकार के पास सारे अधिकार हैं? इसके साथ ही अब एक सवाल यह भी जुड़ गया है कि क्या दिल्ली में बनाई गई विधानसभा वैध है? जी हां, क्या दिल्ली में अब तक के बने मुख्यमंत्री जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं?
क्या दिल्ली की विधानसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी अवैध है?
- दिल्ली
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- 9 May, 2022

दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर हाल के वर्षों में लगातार विवाद क्यों रहा है? क्या दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार का प्रावधान ही अवैध है?
दिल्ली सरकार के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था और केजरीवाल सरकार को दिल्ली का बिग बॉस बता दिया था लेकिन उस फैसले के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विस विभाग को लेकर सवाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने है और कोर्ट ने अब इस पर फैसले का अधिकार संवैधानिक बेंच के सौंप दिया है।