दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने या कहिए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कई सवाल आए दिन लोगों को सुनने को मिलते हैं- दिल्ली विधानसभा को कितने अधिकार मिलने चाहिए? क्या दिल्ली को पूर्ण विधानसभा मिलनी चाहिए? क्या दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या भूमि, पुलिस और कानून-व्यवस्था के अलावा दिल्ली सरकार के पास सारे अधिकार हैं? इसके साथ ही अब एक सवाल यह भी जुड़ गया है कि क्या दिल्ली में बनाई गई विधानसभा वैध है? जी हां, क्या दिल्ली में अब तक के बने मुख्यमंत्री जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं?