आख़िर दिल्ली की अवैध बनाम कच्ची कॉलोनियों के लिए वह घड़ी आ ही गई जब केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को मंज़ूर करने का एलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बावजूद बहुत-से सवाल हैं लेकिन मुहर लगना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वह इसलिए कि ये कॉलोनियाँ जिस कदर राजनीति में उलझी रही हैं, उनमें राजनीतिक दलों ने कई बार अपना उल्लू सीधा कर लिया है लेकिन ऐसी मुहर पहले नहीं लग पाई। यह मुहर आख़िरी मुहर होगी या इसके बाद इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इस पर अभी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं लेकिन इन कॉलोनियों के लोग यही मान रहे हैं कि उनके लिए यही दिवाली का तोहफ़ा है।