केंद्र सरकार और दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का नया दौर शुरू होने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली राज्य के लिए सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश जारी किया, जिसके पास दिल्ली में ग्रुप ए के सभी अधिकारियों और दानिक्स के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की पावर होगी।