ऐसे समय में जब पूरे देश में बेरोजगारी संकट है, लगातार रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं और यह एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट को 'रोजगार बजट' करार दिया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोजगार देने के लिए अगले पाँच साल के लिए ठोस योजना बनाई गई है।