जिस मनरेगा के तहत मज़दूरों को रोजगार देने की गारंटी दी गई है उसके लिए आख़िर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को फंड क्यों जारी नहीं कर रही है? क्या 2021 में बीजेपी के बंगाल चुनाव हारने की वजह से राज्य को फंड रोका जा रहा है? कम से कम ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार केंद्र पर ऐसा ही आरोप लगाती रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने आरटीआई के माध्यम से इस सवाल का लिखित में जवाब दिया है। इसने कहा है कि बंगाल में मनरेगा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की वजह से वह फंड जारी नहीं कर पा रही है। तो सवाल है कि क्या केंद्र ऐसा कर सकता है और यदि ऐसा कर सकता है तो कब तक? क्या अनिश्चितकाल तक के लिए?