मनोज तोमर अपवाद नहीं है!

क्या यह निलंबन पर्याप्त है? क्या दिल्ली पुलिस को यह चिंता न होनी चाहिए कि उसके एक अधिकारी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चिढ़ या नफ़रत इस कदर भर गई है कि वह एक नाक़ाबिले मंज़ूर हरकत कर सकता है? क्या यह एक रैडिकल दिमाग़ नहीं है?

तोमर के कृत्य के पक्ष में अब तक काफ़ी कुछ कहा और लिखा जा रहा है। हाँ! उसे ठोकर न मारनी थी लेकिन सड़क जाम कर रहे नमाज़ियों को हटाने का दायित्व तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका था ही। बहस जितनी तोमर पर होनी थी उससे ज़्यादा नमाज़ के चलते होनेवाले सड़क जाम की समस्या पर हो रही है। यह जानने के बावजूद कि भारत में सड़कें सिर्फ़ जुमे की नमाज़ से नहीं जाम होतीं।

ऐसे हर मौक़े पर हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जुमे की नमाज़ ज़रूर एक बहस का मसला बनी रहती है। मसला क्या सड़क पर नमाज़ पढ़ने का है? याद कीजिए, गुड़गाँव में ख़ाली पड़ी ज़मीन पर, जिसका सड़क और ट्रैफ़िक से कोई रिश्ता नहीं, जुमे की नमाज़ पढ़ने पर हिंदुत्ववादियों ने कैसा हंगामा खड़ा किया था? नमाज़ियों को ठोकर मारने की इस घटना से हम हतप्रभ इसलिए हैं कि हमें याद नहीं रह गया है कि गुड़गाँव में इन नमाज़ियों पर कितनी बार हमला किया गया था। उन मामलों में पुलिस ने हमलावरों के साथ क्या सलूक किया? सरकार ने क्या किया? हरियाणा सरकार के  मंत्रियों ने धमकी के स्वर में कहा कि नमाज़ सिर्फ़ मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। खुली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने के पीछे उनके मुताबिक़ साज़िश है ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने की।

फिर मसला न तो सड़क जाम का है और न सार्वजनिक असुविधा का। मामला सीधा है: राजकीय दिमाग़ का मुसलमान विरोधी घृणा से प्रदूषित होना। मनोज तोमर या चेतन शर्मा जैसे अधिकारियों का रैडिकल हो जाना। वे उसी समाज के अंग हैं या उसी की पैदाइश जिसकी नसों में दिन रात, टी वी, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमान विरोधी घृणा का ज़हर भरा जा रहा है। हज़ारों हज़ार सरस्वती शिशु मंदिर, जिनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चे और कई पीढ़ियाँ मुसलमानों की प्रत्येक गतिविधि को अगर घृणा नहीं तो शंका की निगाह से देखने की आदी बना दी गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएँ जहाँ हिंदू राष्ट्रवाद कब  मुसलमान विरोध के साथ घुलमिल जाता है, यह कई बार ख़ुद स्वयंसेवकों को भी नहीं पता चलता।