वर्ष 2023 के लिए भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 एक अन्तरसरकारी मंच है जिसमें 19 देशों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीकी संघ (AU) भी शामिल हैं, इसलिए इसे G21 के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इस मंच का प्रमुख कार्य वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण और सतत विकास व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर कार्य करना है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में चिन्हित यह संगठन विश्व की दो तिहाई जनसंख्या, 75% व्यापार और 80% जीडीपी को प्रत्यक्ष रूप से समाहित करता है। 1999 में औपचारिक शुरुआत के बाद 2008 की लंदन समिट के बाद जी20 एक वैश्विक आर्थिक मंच के रूप में उभरा। 2009 के अपने पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में, जी20 ने स्वयं को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल घोषित किया।
नवंबर 2022 में भारत को एक साल के लिए जी20 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल ही इसे “भारतीयों के लिए गर्व का विषय” कहकर अपनी प्रशंसा जाहिर की। एक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि "भारत की G20 प्रेसीडेंसी पूरे देश की है और यह पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है। G20 प्रेसीडेंसी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महान अवसर लाई है”। इसे पढ़कर ऐसा लगेगा मानो G20 का आयोजन ओलंपिक खेलों या फुटबॉल विश्वकप का आयोजन है जहां से लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। या यह कोई ऐसा आयोजन है जिसकी अध्यक्षता आजतक किसी को नहीं मिली और भारत ही वह देश है जिसे इस संगठन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है? वास्तविकता तो यह है कि भारत को अध्यक्ष बनने का मौका मिला है G20 के अपने नियमों के कारण जिसमें रोटेशन प्रणाली अपनाई जाती है। इसके तहत19 देशों को 5 समूहों में बाँट दिया गया है- समूह-1, समूह-2, लैटिन अमेरिका(समूह-3), पश्चिमी यूरोप(समूह-4) और पूर्वी एशिया(समूह-5)। प्रत्येक वर्ष एक समूह का नंबर आता है, उसमें स्थित देश अपने में से किसी एक को सहमति से अध्यक्ष चुन लेते हैं। G20 अध्यक्ष का चयन करने के लिए संबंधित समूह के देशों को आपस में बातचीत करने की आवश्यकता होती है। भारत को समूह-2 में रखा गया है इसमें भारत के अतिरिक्त 3 अन्य देश- रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किए (टर्की) शामिल हैं। जब 2023 की अध्यक्षता के लिए समूह-2, जिसमें भारत है, का नंबर आया तब भारत को अध्यक्ष बनने के लिए मात्र दो और देशों की सहमति चाहिए थी। रूस युद्ध में संलग्न होने के कारण किसी भी समिट का आयोजन करने की स्थिति में नहीं है इसलिए वह रेस से दूर रहा होगा, दूसरा यह कि रूस पहले भी 2013 में एक बार अध्यक्षता कर चुका है इसलिए दोबारा अध्यक्षता के लिए उसका आग्रह लगभग असंभव था। और निश्चित रूप से भारत के साथ नेहरू के जमाने से चले आ रहे आत्मीय संबंध रूस को सदा से भारत की ओर ही खड़ा करते रहे हैं। इसलिए भारत को अब सिर्फ तुर्किए और दक्षिण अफ्रीका में से एक का सहयोग चाहिए था जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को अध्यक्षता मिलना कोई वैश्विक और चमत्कारिक घटना नहीं बल्कि एक समूह के नियमों और भारत के ऐतिहासिक संबंधों का परिणाम थी जिसे वर्तमान सरकार कुछ अलग तरह से पेश करने की कोशिश कर रही है।
धर्म प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, न ही राष्ट्र का विषय है। राष्ट्र का एक ही धर्म है संविधान और प्रधानमंत्री जी को अपने ‘राजधर्म’ का पालन करना चाहिए।
प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए, प्रस्तावना में अंतर्निहित आदर्शों की अवहेलना पर चेताया है उन्होंने कहा कि “….यदि राष्ट्रीय समरसता की समस्या मुँह बाये खड़ी है और बंधुता की कोई भावना नहीं है, यदि समाज के कुछ अंगों को कम शिक्षा, निम्न वंश या अन्य किसी भी कारण से बाहरी समझा जाता है तो समान स्वतंत्र जीवन का आदर्श कभी प्राप्त नहीं हो सकता…”।
धर्म को आधार बनाकर देश को चलाना, अपनी बात रखना और यह तय करना कि इससे चुनाव की नैय्या पार होगी, न सिर्फ संविधान के साथ छल है बल्कि उस विश्वास के साथ भी छल है जिसके भरोसे करोड़ों दलित और आदिवासी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। संविधान और वंचितों के मुद्दे के ऊपर धर्म को रखना देश के अंदर विश्वास के संकट को बढ़ाएगा, जोकि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे।
भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि G20 के महत्वपूर्ण माहौल में दुनिया भर के नेता भारत की पहचान एक धार्मिक देश के रूप में करें, इसके विपरीत वह चाहेंगे कि ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के उद्देश्य के साथ चलने वाला भारत एक ऐसी छवि प्राप्त करे जहां नागरिक का धर्म नहीं बल्कि उसकी भारतीयता मायने रखती हो। साथ ही पीएम यह भी नहीं चाहेंगे कि भारत को विकास के एक बुलबुले के रूप में समझा जाए, इसलिए पीएम को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था जिससे लगे कि भारत आज के पहले कभी कुछ नहीं था और आज सबकुछ हो गया है। राष्ट्र की छवि उसके नेता से ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि वो राष्ट्र नहीं है जो बदलता है वह तो नेता होता है जो हर 5-10 सालों में बदल जाता है। इसके बाद भी पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में भारत के भूत और वर्तमान को लेकर जो कहा वह बड़ा अजीब था।
आने वाले 1000 सालों का सपना दिखाने वाले नेतृत्व से सवाल किए जाने चाहिए कि जब संसाधनहीन भारत ने आज़ादी के बाद से इतनी योग्यता हासिल कर ली तब आज जबकि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है तब भी वह वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 107वें स्थान पर क्यों है, यद्यपि भारत ने इसे नकार दिया है लेकिन नकारने का कोई ठोस कारण नहीं दे सका है।
महंगाई और बेरोजगारी गरीबी का मजाक बनाने में लगी है। बचा खुचा मजाक उन परदों से उड़ाया जा रहा है जो दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को ढकने में लगाए गए हैं। आधुनिक महान भारत में गरीबी छिपाने की चीज है मानो अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को यह पता ही न हो कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। इतनी समझ होनी चाहिए कि आज भारत का कद और इसका स्वतंत्र अस्तित्व भारत के नागरिकों की वजह से है, फिर चाहे वो गरीब हों या अमीर। जिस लोकतान्त्रिक व्यवस्था की वजह से यूरोपीय देशों और अमेरिका में भारत का सम्मान है उस लोकतंत्र की ताकत भी यही भारत के नागरिक ही हैं, इन्हें छिपाकर इनका मजाक बनाने की जरूरत नहीं है।
भारत ने 1947 के बाद से सतत विकास किया है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुछ लोगों ने बाधाएं बढ़ाईं पर भारत ने बांध बनाए, लोगों ने धर्म जैसे मसलों पर भारत को रोकना चाहा लेकिन भारत ने मिसाइलें और रॉकेट बनाकर धरती को पार करके अंतरिक्ष तक का सफर किया, परमाणु बम भी बनाया तो यह सोचकर कि कभी पहले उपयोग नहीं करेंगे, विध्वंस में भी शांति के प्रयास जारी रखे, गरीबी और संसाधनों की कमी में भी रोगों से बचाव, सीमाओं की सुरक्षा और देश को पेटभर अन्न खिलाते रहे, विश्व में अपना स्थान बनाते रहे यह सब इसलिए ताकि आनेवाली सरकारें भारत के भविष्य के बारे में सोचें, इसलिए नहीं कि कोई कुर्सी-आधारित, सत्ता-प्रेरित, सत्ता; भारत के पूरे सामर्थ्य को सिर्फ इसलिए नकार दे क्योंकि उसे सत्ता पाने के अपने पत्ते अच्छे न होने के बावजूद चमकाने की जिद हो गई है।
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