उत्तराखंड ने बुधवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी लाने की घोषणा काफी पहले ही कर रखी थी। यह एक ऐसा कदम है जिसे अन्य भाजपा शासित राज्य भी अपना सकते हैं। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में तो इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। राजस्थान पहले ही कह चुका है कि वह अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को भी बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा हो सकता है। यह काफी लंबे समय से पार्टी का चुनावी मुद्दा रहा है।