उत्तराखंड ने बुधवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी लाने की घोषणा काफी पहले ही कर रखी थी। यह एक ऐसा कदम है जिसे अन्य भाजपा शासित राज्य भी अपना सकते हैं। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में तो इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। राजस्थान पहले ही कह चुका है कि वह अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को भी बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा हो सकता है। यह काफी लंबे समय से पार्टी का चुनावी मुद्दा रहा है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, पहला राज्य बना
- उत्तराखंड
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- 7 Feb, 2024
उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पर बड़ा फ़ैसला ले लिया गया। जानिए, समान नागरिक संहिता क्या है इस विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं।

यूसीसी का मतलब है कि सभी धर्मों और समूहों के लिए एक समान क़ानून जो सभी भारतीय नागरिकों पर एक जैसे लागू होता है। यह ख़ासकर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए है और क़ानून किसी ख़ास धर्म के लिए अलग-अलग नहीं हो सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि बिल पास होने को ऐतिहासिक बताया है।