सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क के हालात को लेकर काफी चिन्ता जताई। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर 3 महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा, “उन्होंने (रावत और किशनचंद) कानून की घोर अवहेलना की है और कारोबारी मकसदों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने इमारतें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की है।” सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में रावत से जुड़े दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में 17 स्थानों पर तलाशी ली थी। सूत्रों के अनुसार, रावत का डिफेंस कॉलोनी आवास और देहरादून में एक मेडिकल कॉलेज में भी ईडी टीमों ने तलाशी अभियान चलाया था।
पीटीआई के मुताबिक ईडी के छापे 2019 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो टाइगर रिजर्व रेंज में हजारों पेड़ों की कथित कटाई, वित्तीय अनियमितताओं और अवैध निर्माण को लेकर रावत के खिलाफ एक मामले से जुड़े हैं। पाखरो टाइगर रिजर्व विकास रावत की पसंदीदा परियोजना थी जब वह थे तत्कालीन भाजपा सरकार में वन मंत्री थे। वह 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
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