उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए नियम बनाने वाली समिति ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है और वह अपने सुझाव पुस्तिका के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपेगी। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया था। 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।