उत्तराखंड के अधिकतर ज़िलों में राज्य से बाहर के लोगों पर ज़मीन ख़रीदने पर पाबंदी लगाने की तैयारी क्यों है? यह भी उस बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है जिसने जम्मू कश्मीर में पाबंदी होने पर हंगामा खड़ी करती रही थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म किए जाने के बाद बीजेपी दावे करती रही कि देश के लोग अब पूरे देश में कहीं भी ज़मीन ख़रीद या बेच सकते हैं। यही बीजेपी क्या उत्तराखंड में इसका उलटा करना चाहती है?