क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन माध्यमों पर रणवीर इलाहाबादिया की 'अश्लील' टिप्पणी जैसा कंटेंट दिखाने पर रोक लगेगी? कम से कम तीन ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो ऐसी सामग्री पर सख़्ती के संकेत देते हैं। एक तो केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया के लिए एथिक्स कोड जारी किए हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी रणवीर इलाहाबादिया के मामले में सुनवाई करते हुए सख़्त रुख अपनाया है। इसके बाद संसदीय कमिटी ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय से मौजूदा क़ानूनों के प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी है।
इलाहाबादिया 'अश्लीलता' विवाद के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्ती?
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- 20 Feb, 2025
इलाहाबादिया 'अश्लीलता' विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। क्या अब डिजिटल आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा? जानिए पूरी खबर।

रणवीर इलाहाबादिया की 'अश्लील' टिप्पणी के बाद मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार का यह ताज़ा रुख सामने आया है। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंटेंट को उम्र के आधार पर निर्धारित करने को कहा है। यानी कोई भी सामग्री किस आयु वर्ग के लोगों के लिए ठीक है और किस आयु वर्ग के लिए नहीं, यह साफ़ करने को कहा गया है। हालाँकि, केंद्र ने इसको जबरन लागू करने जैसी बात नहीं कही है, लेकिन इसने इसको एडवाइजरी कहा है। इसने स्व-नियमन सुनिश्चित करने को कहा है।