स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के फ़ैसले ने बीजेपी के आरक्षण विरोधी चरित्र को एक बार फिर सामने ला दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने और उप मुख्यमंत्री बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न कराने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इससे इस मुद्दे पर उनकी सरकार की आपराधिक लापरवाही छिप नहीं सकती।