loader

योगी की रैली में ताली बजाते रहे अख़लाक़ की हत्या के आरोपी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रविवार को दादरी में रैली को संबोधित कर रहे थे, तब ताली बजाने और नारे लगाने वालों में अख़लाक की हत्या के आरोपी सबसे आगे थे। इसमें मुख्य आरोपी विशाल राणा भी शामिल था। ये आरोपी ज़मानत पर हैं। याद दिला दें कि साल 2016 में एक अफ़वाह के बाद भीड़ 55 साल के अख़लाक और उसके बेटे को घर से बाहर घसीटकर ले आयी और उन्‍हें पीट-पीटकर मार (लिंचिंग) डाला था। बिसाहड़ा में घटी इस घटना में अफ़वाह थी कि अख़लाक ने गाय को मारकर उसका मांस अपने घर में रखा है। जब पुलिस घटनास्‍थल पर पहुँची, तब भी भीड़ उन्हें  पीट रही थी। इस घटना के बाद तनाव के चलते अख़लाक के परिवार को गाँव छोड़कर जाना पड़ा था। 

ताज़ा ख़बरें
इस मामले में अंग्रेज़ी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट दी है कि लिंचिंग का मुख्य आरोपी विशाल सिंह राणा बीजेपी कार्यकर्ता संजय राणा का बेटा है। रैली में विशाल के साथ लिंचिंग का एक और आरोपी पुनीत भी था। अख़बार की रिपोर्ट में विशाल का बयान है कि अख़लाक हत्या के 19 आरोपियों में से 16 आरोपी योगी की रैली में शामिल हुए। रिपोर्ट में विशाल ने यह भी माना कि वे सभी बीजेपी के समर्थक हैं। 

रैली को जब संबोधित कर रहे थे तो योगी ने भी संकेतों में उस घटना का ज़िक्र किया। योगी ने कहा, 'कौन नहीं जानता बिसाहड़ा में क्या हुआ? सबको पता है।' ‘कितने शर्म की बात है कि समाजवादी सरकार ने तब भावनाओं को दबाने की कोशिश की और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार बनते ही हमने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया।’ योगी ने पिछली सरकारों पर जाति के आधार पर लोगों को बाँटने और ‘तुष्टिकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया।  

बता दें कि ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अख़लाक की हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश की गयी। फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनने के बावजूद ट्रायल में देरी हुई। 

क्या अख़लाक़ के परिजनों को न्याय मिला?

अख़लाक़ की हत्या के मामले में दिसंबर 2015 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इसकी सुनवाई फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में अप्रैल 2016 में शुरू हुई। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, दंगा फैलाने, क्षेत्र की शांति भंग करने जैसे केस में एफ़आईआर दर्ज की गयी थी। 2016 में सूरजपुर कोर्ट ने अख़लाक के परिवार वालों के ख़िलाफ़ अवैध गो-हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले की जाँच अभी भी चल रही है। 

यूपी के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि अख़लाक़ के घर से लिए गये मांस के नमूने में 'बकरी के बच्चे' का मांस होने की पुष्टि हुई है, न कि गोमांस होने की।

अभी भी उनके ख़िलाफ़ आरोप तय होना बाक़ी है और सभी 19 आरोपी जमानत पर हैं। अख़लाक़ के परिजनों ने फ़ास्ट कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाये हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' से कहा,  'इतने साल हो गये लेकिन तारीख़ पर तारीख़ मिल रही है। हम ग्रेटर नोएडा कोर्ट जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें ट्रायल शुरू होने का इंतज़ार है। फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट का एक मक़सद था, लेकिन इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आरोपी बिना किसी डर के खुले घुम रहे हैं।'

उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

लिंचिंग के दोषी को मंत्री ने पहनायी थी माला

इससे मिलती जुलती एक घटना जुलाई 2018 में झारखंड में हुई थी। बीफ़ ले जाने के शक में मारे गए युवक (अलीमुद्दीन) की हत्या के 8 दोषियों को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। हालाँकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने बाद में खेद जताया था। तब दोषी की जमानत पर बीजेपी ज़िला कार्यालय में मिठाई बाँटी गई थी। 

lynching accused in front row of Yogi rally dadri  - Satya Hindi

इन दोषियों की रिहाई के लिए लगातार आंदोलन करने वाले पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने बीजेपी कार्यालय पर ही प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की और जमानत मिलने पर खुशी का इज़हार किया था।

इसको लेकर यशवंत सिन्हा पर भी निशाना साधा गया तो उन्होंने ट्विटर पर अपने बेटे को नालायक तक कह दिया था।

यशवंत सिन्हा ने लिखा था, 'कुछ दिन पहले तक मैं लायक बेटे का नालायक बाप था, लेकिन अब रोल उलट गया है। यही ट्विटर है। मैं अपने बेटे के कृत्य का समर्थन नहीं करता। लेकिन जानता हूँ कि इसके बाद भी गालियाँ पड़ेंगीं। तुम कभी जीत ही नहीं सकते।'

क्या था पूरा मामला

29 जून 2017 को झारखंड के रामगढ़ में भीड़ ने मीट व्यापारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अलीमुद्दीन अपनी वैन से मांस लेकर आ रहा था। वैन में बीफ होने के शक में कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था। उन लोगों ने पहले उसकी गाड़ी को आग लगाई और फिर अलीमुद्दीन को बेरहमी से मार डाला था। इस हत्‍याकांड में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें