गौ-संरक्षण क़ानून- बिना क़सूर अभियुक्त को जेल: हाई कोर्ट

यूँ तो 7 राज्यों को छोड़कर गौ वध पर देश के सभी राज्यों में प्रतिबन्ध लागू है लेकिन जिस 'तन्मयता' से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपना डंडा चलाया है, और वैधानिकता की तमाम हदों को पार कर दिया है, उसका उदाहरण देश में दूसरा नहीं मिलता। योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर पदासीन होने के बीते साढ़े 3 सालों में 'गौ वध संरक्षण क़ानून को लेकर लगभग 10 हज़ार से ज़्यादा मुक़दमे दायर हुए हैं। अपने फ़ैसले में माननीय न्यायालय ने कहा, ‘ज़्यादातर मामलों में गौमांस की न तो जाँच की जाती है और न उसे फोरेंसिक जाँच के लिए ही भेजा जाता है। अभियुक्त ऐसे क़सूर के लिए लगातार जेल में पड़ा रहता है जो उसने किया ही नहीं होता है।’