loader

सपा के घोषणापत्र में कांग्रेस के न्याय की छाप, जानें क्या-क्या वादे किए

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी घोषणापत्र में कांग्रेस के न्याय व अधिकार सहित कई गारंटियों को शामिल किया है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में सपा का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर मुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटा और हर राशनकार्ड धारक परिवार को फ्री डाटा देने का वादा किया है। कांग्रेस की तर्ज पर सपा ने अपने घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सभी को न्याय व हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। 

सपा ने अपने घोषणापत्र को ‘जनता का मांग पत्र’ का नाम देते हुए सत्ता में आने के एक साल के भीतर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के सभी खाली पड़े सरकारी पद भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया है। दूध सहित सभी फ़सलों पर स्वामीनाथन फ़ॉर्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और इसकी क़ानूनी गारंटी देने की बात घोषणापत्र में कही गयी है।

ताज़ा ख़बरें

भूमिहीन, किरायेदार, छोटे व सीमांत किसानों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन का वादा सपा ने किया है। कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा ने अपने घोषणापत्र में न्यूनतम मजदूरी की दर 450 रुपये प्रतिदिन करने की बात कही है। 

अधिकारों की बहाली, मीडिया को आज़ादी पर जोर

सपा ने अपने घोषणापत्र में सबसे प्रमुख स्थान संवैधानिक अधिकारों की बहाली को दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि संविधान बचाने व लोकतंत्र की रक्षा के अधिकार के साथ मीडिया को आज़ादी का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी खत्म की गयी है जिसकी बहाली ज़रूरी है। घोषणा पत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता व स्वायत्तता के अधिकार के साथ ही न्याय व समानता का अधिकार देने की बात कही गयी है।

आटा-डाटा मुफ्त का वादा

सपा ने अपने घोषणापत्र में लोगों को मुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटा देने का वादा किया है। इसका कहना है कि इसके लिए मंडियों के पास ही प्लांट लगाए जाएंगे जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा सपा ने हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त दिए जाने का वादा किया है। 

शिक्षा व सूचना संचार के लिए मोबाइल डाटा की ज़रूरत बताते हुए पार्टी का कहना है कि मुफ्त डाटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न का अंतर समाप्त हो जाएगा। सपा मुखिया ने कहा कि इस काम से देश में डिजिटल डिवाइड खत्म होगा।

कांग्रेस के साथ मिले सुर…

सपा ने अपने घोषणापत्र में वर्ष 2025 तक जाति जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सभी की हिस्सेदारी व न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है। पार्टी ने 2029 तक भूख और गरीबी से मुक्ति की भी बात अपने घोषणापत्र में की है। रिक्त पड़ी सभी सरकारी नौकरियों को भरने के साथ ही सपा ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया है। सपा ने भी कांग्रेस की तरह सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को बंद करने व पहले की तरह नियमित भर्ती शुरू करने की बात कही है। सरकार बनते ही संसद के पहले ही सत्र में मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 लाने का वादा सपा ने किया है। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, मिशन रोजगार स्थापित करने के साथ ही पूरे देश में युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना लागू करने की बात सपा के घोषणा पत्र में कही गयी है। सपा ने पेपर लीक और सरकारी भर्तियों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी वादा किया है। घोषणापत्र में मनरेगा की मज़दूरी 450 रुपये करने और साल में कम से कम 150 दिन रोजगार देने की बात कही गयी है।

उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

ओपीएस बहाली, असंगठित मजदूरों को बीमा-पेंशन

सपा ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को पैरा मिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल करने का वादा किया है। घोषणापत्र में न्यूनतम मजदूरी 450 रुपये करने, असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल मजदूरों को हर महीने 500 रुपये श्रमिक सम्मान निधि देने की बात कही है। इसके अलावा इसने कांग्रेस के गिग वर्कर को लुभाने के वादे की तर्ज पर सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा व 5000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन देने की बात कही है। पार्टी ने केंद्र व राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को बंद करने के साथ छंटनी को रोकने का वादा किया है। 

महिलाओं व किसानों को लुभाने पर जोर

सपा ने महिलाओं को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण की बात कही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही महिलाओं को 3000 रुपये की पेंशन के साथ महिला उत्पीड़न रोकने के लिए देशव्यापी हेल्पलाइन खोलने का वादा किया गया है। किसानों के लिए वादों की भरमार करते हुए सभी कृषि ऋण माफ करने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन देने और एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गयी है।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
कुमार तथागत
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें