डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल आरएन रवि ने रविवार को आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इनको हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जेल जाने के कारण इनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के ठीक दो दिन बाद, वी सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया। गुरुवार को जस्टिस एएस ओका और एजी मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बालाजी को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल जून में कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
बालाजी के साथ ही कई और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। हालाँकि, उदयनिधि ने शपथ नहीं ली, क्योंकि वह पहले से ही कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
मंत्री पद की शपथ लेने वाले अन्य लोगों में द्रमुक विधायक आर राजेंद्रन, गोवी चेझियान और एसएम नासर शामिल हैं। यह समारोह चेन्नई के राजभवन में आयोजित किया गया था। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को शपथ दिलाई।
सेंथिल बालाजी ने बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में शपथ ली। मई 2021 से जून 2023 तक उनके पास यही विभाग था।
एसएम नासर ने अल्पसंख्यक कल्याण और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने मई 2021 से मई 2023 तक स्टालिन कैबिनेट में दूध और डेयरी विकास विभाग संभाला था।
आरएस राजकन्नप्पन को दूध और डेयरी विकास के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग मंत्री नामित किया गया है, और थंगम तेनारासु को वित्त और पुरातत्व के उनके वर्तमान विभागों के अलावा, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलवायु परिवर्तन के पोर्टफोलियो आवंटित किए गए हैं।
तमिलनाडु मंत्रिमंडल में फेरबदल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राज्यपाल को उनके नामों की सिफारिश करने के एक दिन बाद हुआ। राज्यपाल ने उन्हें और उन्हें दिए गए विभागों को मंजूरी दे दी। लेकिन सबसे अहम घटनाक्रम उदयनिधि स्टालिन की अपने पिता के डिप्टी के रूप में प्रतिनियुक्ति थी। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। खेल मंत्रालय का प्रभार पहले से ही संभालने के अलावा, उदयनिधि को योजना और विकास विभाग भी आवंटित किया गया था।
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