तमिलनाडु में 5 मार्च बुधवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन प्रक्रिया यानी परिसीमन को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। यह परिसीमन 2026 में होना है और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र की ओर से तमाम सफाई देकर विरोध को शांत करना चाहा था लेकिन बुधवार को मोदी सरकार के सारे करतब नाकाम हो गये। सर्वदलीय बैठक से बीजेपी दूर ही नहीं रही, उसने विरोध भी किया। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने एक कमेटी भी बनाई है जो दक्षिण के बाकी राज्यों को इस पर एकजुट करेगी।