तमिलनाडु सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों में राज्य-स्तरीय संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश के लिए मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एम सत्यनारायणन के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति बनाई है। उम्मीद है कि समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अधिवक्ता संघ और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सलाह करेगी।