इस साल गेहूं का रेकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है लेकिन किसानों को उससे क्या फायदा होगा। सरकार की नीतियां क्या हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरजिंदर ने उसी तरफ इशारा किया है।
गेहूं के बाद अब आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नौबत क्यों आई? कुछ महीने पहले तक जब भंडारण भरे होने के दावे किए जा रहे थे तो अब प्रतिबंध लगाने की मंजूरी क्यों?
कांग्रेस का कहना है कि देश में अनाज संकट पैदा हो गया है। सरकार की गेहूं नीति देश को भारी पड़ रही है। किसानों से धोखा किया गया है। अभी तक एमएसपी कमेटी गठित नहीं हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए वादा किया था। पढ़िए आंकड़ों सहित सारी जानकारी।
भारत में तेजी से बढ़ते गेहूँ के दाम के बीच इसके निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है क्या उसको हटाया जा सकता है? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है? जानिए पीयूष गोयल ने क्या कहा है।
गेहूँ की बढ़ती मांग ने दुनिया भर में चिंताएँ पैदा कर दी हैं और भारत द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध के कारण तो स्थिति और ख़राब ही हुई है। जानिए क्या हुआ है असर और क्या हो रही है प्रतिक्रिया।
गेहूं को लेकर सरकार की नीति क्या बेहद ढीली ढाली है और इसलिए सरकार के फ़ैसले बार-बार बदल रहे हैं? जानिए अब केंद्र ने राज्यों को खरीद इस महीने के आख़िर तक जारी रखने को क्यों कहा।
मोदी सरकार गेहूँ के निर्यात के फ़ैसले से क्यों पलटी? भारत सरकार क्या उनके इस फ़ैसले से किसानों को नुक़सान होगा?डॉ. संतोष मेहरोत्रा, हरवीर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, विजय सरदाना
गेहूं निर्यात पर सरकार की दोगली नीति सामने आई है। एक तरफ उसने गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाई तो दूसरी तरफ गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।
गेहूँ खरीद की इस पर जैसे लूट है? निजी व्यापारी भी सरकारी खरीद से ज़्यादा पैसे किसानों को चुका रहे हैं? सरकारी खरीद के लिए भी गेहूँ कम क्यों पड़ने लगा है? जानिए वजह।
