उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मई तक गेहूं की खरीद जारी रखने के लिए कहा है। यह बयान तब जारी किया गया है जब तीन दिन पहले ही केंद्र ने गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध से एक दिन पहले ही यानी 12 मई को बयान जारी कर कहा गया था कि केंद्र 9 देशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है ताकि भारत से गेहूँ के निर्यात की संभावनाओं की तलाश की जाए।
गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद 31 मई तक खरीद का निर्देश क्यों?
- अर्थतंत्र
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- 16 May, 2022
गेहूं को लेकर सरकार की नीति क्या बेहद ढीली ढाली है और इसलिए सरकार के फ़ैसले बार-बार बदल रहे हैं? जानिए अब केंद्र ने राज्यों को खरीद इस महीने के आख़िर तक जारी रखने को क्यों कहा।

आख़िर ऐसा क्यों है कि जहाँ एक दिन पहले ही आए बयान से निर्यात को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी वहीं एक दिन बाद ही निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया?